महिलाओं को कर्ज देना पुरुषों की तुलना में कम जोखिम भरा : सीआईबीआइएल रिपोर्ट

क्रेडिट इंफॉर्मेशन फर्म ट्रांसयूनियन CIBIL(सीआईबीआइएल ) की एक नयी रिपोर्ट  सामने आई है, जिसके अनुसार अधिक महिलाओं के कार्यबल में प्रवेश करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ, वर्ष 2022 में भारत में महिला उधारकर्ताओं  की संख्या बढ़कर 63 मिलियन हो गई, जो देश में कुल उधारकर्ताओं का 28 प्रतिशत है। हाल ही में  जो रिपोर्ट जारी की गई है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में महिला उधारकर्ताओं की संख्या 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। हालांकि , भारत में 1.4 बिलियन की अनुमानित जनसंख्या में, जिनमें से लगभग 454 मिलियन महिलाएं हैं, उनके कैलेंडर वर्ष (CY) वर्ष 2022 के अनुसार केवल लगभग 63 मिलियन सक्रिय उधारकर्ता हैं।

“महिलाओं के लिए क्रेडिट एक्सेस (कुल वयस्क आबादी के लिए उधारकर्ताओं का प्रतिशत) CY (कैलेंडर वर्ष) 2017 में 7 प्रतिशत से बढ़कर CY 2022 में 14 प्रतिशत हो गया है। दिसंबर 2022 तक लगभग 63 मिलियन सक्रिय महिला उधारकर्ताओं के साथ वृद्धि, 16 प्रतिशतमहिला उधारकर्ताओं की दर पुरुषों की 13 प्रतिशत की तुलना में अधिक तेज रही है।

उन्होंने रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा, यह भी कहा कि महिला उधारकर्ताओं का पुरुषों की तुलना में बेहतर जोखिम प्रोफ़ाइल है, कि पिछले पांच वर्षों में व्यावसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई है, और यह कि व्यवसाय ऋण लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। खासतौर से छोटे शहर और ग्रामीण महिलाओं की संख्या में । 

गौरतलब है कि भारत के क्रेडिट बाजार में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में महिला उधारकर्ताओं के विकास दिखता है, वह सरकार के वित्तीय समावेशन के लिए अच्छा संकेत देता है, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए वित्तीय अवसरों तक पहुंच में सुधार करने का इरादा रखता है।

रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि "सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों, आयु-समूहों और भौगोलिक स्थानों में महिला उधारकर्ताओं के लिए अनुकूलित उत्पाद क्रेडिट संस्थानों के लिए स्थिर पोर्टफोलियो विकास को और अधिक बढ़ावा देते हुए महिलाओं को अपनी आकांक्षाओं और आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में आसानी होगी और इससे वे सशक्त बनेंगी। 

अगर शीर्ष 12 राज्यों की बात की जाये तो (कुल ऋण सक्रिय उधारकर्ताओं द्वारा  पश्चिम बंगाल में 22 प्रतिशत, राजस्थान में 21 प्रतिशत और बिहार में 21 प्रतिशत है और वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के बीच महिला उधारकर्ताओं में सबसे अधिक वृद्धि देखी है।

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